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उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन का विकास

प्रदेश के बहुमुखी विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीयकृत परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम 15 मई 1947 को लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर उ०प्र० राजकीय रोडवेज द्वारा बस संचालन प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीयकृत बस संचालन प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को कुशल एवं सस्ती परिवहन सेवा सुलभ कराना था।

राज्य सडक परिवहन निगम की स्थापना

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सडक परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को 01 जून 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम में गठित कर दिया गया।

निगम की स्थापना के उद्देश्य

परिवहन निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी :-

• सडक परिवहन के विकास द्वारा जनता, व्यापार और उद्योग को पहुँचाये जाने वाले फायदों में वृद्धि।

• सडक परिवहन की किसी अन्य प्रकार के परिवहन से समन्वय की वांछनीयता।

• किसी क्षेत्र में सडक परिवहन सुविधाओं को विस्तृत करने और उसमें सुधार करने तथा वहाँ पर दक्ष एवं मितव्ययी सडक प्रणाली की व्यवस्था करने की वांछनीयता।

निगम के कर्तव्य

सडक परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-18 में निगम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार निगम का कर्तव्‍य दक्ष, पर्याप्त मितव्ययी औरउचित तौर से समन्वित सडक परिवहन सेवा प्रणाली का प्रबन्ध एवं उसमें अभिवृद्धि करना है।

निगम और निदेशक मण्डल का गठन

सडक परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा-5 सपठित उ०प्र० राज्य सडक परिवहन निगम नियमावली, 1972 के नियम 3 व 4 के अन्तर्गत गठित। दिनांक 30.10.2003 को उ०प्र० व उत्तरांचल राज्य के पुनगर्ठन अनुसार निगम का पुर्नगठन कर दिया गया तथा उत्तरांचल में आने वाले निगम के पूर्ववर्ती 3 क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया।

उद्देश्य :- निगम के कार्यकलाप और कार्य प्रणाली का साधारण अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबन्धन।

निगम की संगठनात्मक संरचना

• परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

• क्षेत्र, डिपो।